जनलोकपाल क्या है ? और नागरिकों द्वारा निकाले जाने का अधिकार (right to recall) अनिवार्य क्यों है ?

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1. जनलोकपाल क्या है ? और नागरिकों द्वारा निकाले जाने का अधिकार (right to recall) अनिवार्य क्यों है ?

जनलोकपाल बिल श्री अन्ना हज़ारे जी द्वारा प्रस्तावित कानून है | ये कानून 40 पृष्ठों का है और इस लिंक पे दिया गया है -

http://www.lokpalbillconsultation.org/docs/lokpalbill2_2.pdf

यह बिल एक चयन समिति का गठन करेगा (धारा 6 को देखें), जिसमे प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 2-4 अधिक गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे | ये चयन समिति एक खोज समिति (search committee) का गठन करेगी जो ऐसे 33 लोगों को चुनेगी जिन्हें वे उच्चे चरित्र वाला समझते हैं |

इसके बाद चयन समिति इन 33 लोगो से 11 का चुनाव करेगी लोकपाल के पद के लिए | इन 11 लोकपालों के पास किसी भी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय पदाधिकारी, सांसद, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति,सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदि की जांच और गिरफ्तारी करवाने का अधिकार होगा | और ऐसा करने से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जायेगा ! लेकिन अगर ये लोकपाल खुद भ्रष्ट हो गए तो ? इसीलिए हमें अन्ना जी के जनलोकपाल का समर्थन नागरिकों द्वारा निकाले जाने के अधिकार (right to recall) के प्रावधानों के साथ करना चाहिए |

ये निकलने का अधिकार (Right to Recall) क्या है ?

हाँ, तो सोचिये की आपके पास एक फैक्ट्री है जिसमे 100 मजदूर काम करते हैं | मान लीजिये के सरकार ने ऐसा कानून बना दिया की आप किसी मजदूर को 5 या 10 साल तक निकल नहीं सकते | क्या लगता है वे मजदुर अनुशासन बनाये रखेंगे या ज्यादा से ज्यादा मनमानी करने लगेंगे ? स्पष्ट है की अनुशासनहीनता बढ़ेगी | निरंकुश नौकरी की सुरक्षा से कोई भी कार्यप्रणाली चौपट हो सकती है | इसी तरह, हम भारत के नागरिक 11 लोकपालों को परोक्ष रूप से नियुक्त कर रहे हैं और अगर हम उन्हें निष्काषित नहीं कर सकते, किस एक लोकपाल को भी, तो वे भी ज्यादातर उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीशों, ज्यादातर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मंत्रियों, आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) आदि की तरह भ्रष्ट हो सकते हैं | लेकिन निकालने के अधिकार के प्रावधानों से हम नागरिक एक या ज्यादा लोकपालों को निष्कासित कर पाएंगे |

अन्ना जी को गुमराह किया गया है की नवीनतम लोकपाल बिल में निकालने का अधिकार (Right to Recall) के प्रावधान हैं | इसलिए हम सबको अन्ना जी तक ये बात पहुचानी है की ऐसा नहीं है, और हमें उनसे अनुरोध करना चाहिए की वे लोकपाल को नागरिको द्वारा निकालने के अधिकार (Right to Recall - Lokpal) के प्रावधानों को जनलोकपाल के आखिरी मसौदे में जोड़ दें |

बल्कि निकालने के अधिकार के बिना लोकपालों का बनना हम नागरिकों पे भरी पड़ सकता है | कैसे ? बहुराष्ट्रीय कंपानियों और बड़े पूंजीपतियों को आसन रास्ता मिल जायेगा भारत पे राज करने का | वो कैसे ? उन्हें केवल 11 लोकपालों को रिश्वत देनी पड़ेगी, और वे सभी मंत्रियों, आईएएस अधिकारियों, न्यायाधीशों को नियंत्रित कर पाएंगे | अभी बहुराष्ट्रीय कंपानियों और बड़े पूंजीपतियों को पूरे भारत में लगभग 14000 आईएएस, आईपीएस, न्यायाधीश, विधायक, सांसद, मंत्रियों को रिश्वत देनी पड़ती है | अगर हम बिना निकालने के अधिकार (Right to Recall Lokpal) के लोकपालों को बना देते हैं, तो ये भारत को चांदी की थाली में रख के बहुराष्ट्रीय कंपानियों और बड़े पूंजीपतियों को दे देने के बराबर होगा ! जबकि अगर लोकपाल को निकलने के अधिकार देने वाले प्रावधानों के साथ यह पद बनता है तो सही में भ्रष्टाचार के खिलाफ कारगर कानून सिद्ध होगा |

2. निकालने के अधिकार (Right to Recall) के बारे में ज्यादा जानें

अमेरिका के पुलिसकर्मियों में भ्रष्टाचार कम क्यों है (नशीली दवाओं के कांडों को छोड़ के) ? एक और केवल एक कारण ये है अमेरिकी पुलिसकर्मियों में भ्रष्टाचार कम होने का की अमरीकी नागरिकों के पास वो प्रक्रिया है जिस से वे अपने अपने जिला पुलिस आयुक्त (District Police Commissioner) को निष्कासित कर सकते हैं | इसीलिए अमेरिका में पुलिस कमिश्नर बहुत कम रिश्वत लेता है और ये भी सुनिश्चित करता है की उसके कर्मचारी ज्यादा रिश्वत न लें | अगर किसी अमेरिका के पुलिस कमिश्नर को पता चले की उसके कनिष्ठ कर्मचारी रिश्वत लेता है, तो वो तुरंत स्टिंग ऑपरेशन करके सबूत इकट्ठे करता है और उस कर्मचारी को निष्कासित कर देता है | क्योंकि उसे डर है की अगर उसके नीचे काम करने वाले स्टाफ में अगर रिश्वतखोरी बढ़ जाएगी तो नागरिक उसे नौकरी से निकाल देंगे |

अमेरिकी पुलिस में नशीली दवाओं के मामलों में भ्रष्टाचार कम है क्योंकि वहां ज्यादातर लोगों को नशा करने से ज्यादा घृणा नहीं है | लेकिन क्योंकि भारत में नागरिकों के पास पुलिस मुखिया को निष्कासित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है, कमिश्नर जैसे पदों पर बैठे पुलिस अधिकारी ना केवल खुद रिश्वत लेते हैं, बल्कि अपने से नीचे काम करने वालों को ज्यादा से ज्यादा घूस कमाने के लिए राजी रहते हैं |

इसी तरह अमेरिका में अदालतों के फैसले 3 से 6 महीनों में आ जाते हैं ! ऐसा क्यों ? क्योंकि अमेरिका में नागरिकों के पास निष्कासित करने की लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएं है, जैसे की उच्च न्यायाधीश को निकालने का अधिकार (Right to Recall High Court judges), निचले न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक अभियोजन पक्ष अधिकारीयों (Public Prosecutors) , आदि को निकालने का अधिकार | इसी तरह शिक्षा में भी अमेरिका में भ्रष्टाचार कम है क्योंकि नागरिकों के पास जिला शिक्षा अधिकारी को निकालने का अधिकार (Right to Recall District Education Officer) है | और अमेरिका के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी भारत के सरकारी स्कूलों से बहुत अच्छा है |

इसी तरह अमेरिका में अदालतों के फैसले 3 से 6 महीनों में आ जाते हैं ! ऐसा क्यों ? क्योंकि अमेरिका में नागरिकों के पास निष्कासित करने की लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएं है, जैसे की उच्च न्यायाधीश को निकालने का अधिकार (Right to Recall High Court judges), निचले न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक अभियोजन पक्ष अधिकारीयों (Public Prosecutors) , आदि को निकालने का अधिकार | इसी तरह शिक्षा में भी अमेरिका में भ्रष्टाचार कम है क्योंकि नागरिकों के पास जिला शिक्षा अधिकारी को निकालने का अधिकार (Right to Recall District Education Officer) है | और अमेरिका के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी भारत के सरकारी स्कूलों से बहुत अच्छा है |

अब हम जनलोकपाल पे ध्यान केन्द्रित करते हैं | हमें भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जनलोकपाल की जरुरत है | लेकिन अगर लोकपाल को निकालने का अधिकार (Right to Recall Lokpal) इसमें नहीं है तो लोकपाल भी भ्रष्ट हो जायेगा | इसीलिए अन्ना जी के जनलोकपाल का समर्थन लोकपाल को निकालने का अधिकार (Right to Recall Lokpal) के प्रावधानों के साथ करें | अगर आप वैसे प्रावधानों के बारे में जानना चाहते हैं जिंनसे लोकपाल को निकालने का अधिकार (Right to Recall Lokpal) की प्रक्रिया नागरिकों को मिलेगी तो कृपया

http://rahulmehta.com/lokpal.pdf

कृपया जनलोकपाल का समर्थन भ्रष्ट लोकपाल को निकालने के अधिकार [Right to Recall (Corrupt) Lokpal ] के प्रावधानों के साथ ही करें!

जनलोकपाल क्या है ? और नागरिकों द्वारा निकाले जाने का अधिकार (right to recall) अनिवार्य क्यों है ?

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जनलोकपाल क्या है ? और नागरिकों द्वारा निकाले जाने का अधिकार (right to recall).अनिवार्य क्यों है ?

1. जनलोकपाल क्या है ? और नागरिकों द्वारा निकाले जाने का अधिकार (right to recall) अनिवार्य क्यों है ?

जनलोकपाल बिल श्री अन्ना हज़ारे जी द्वारा प्रस्तावित कानून है | ये कानून 40 पृष्ठों का है और इस लिंक पे दिया गया है -

http://www.lokpalbillconsultation.org/docs/lokpalbill2_2.pdf

यह बिल एक चयन समिति का गठन करेगा (धारा 6 को देखें), जिसमे प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 2-4 अधिक गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे | ये चयन समिति एक खोज समिति (search committee) का गठन करेगी जो ऐसे 33 लोगों को चुनेगी जिन्हें वे उच्चे चरित्र वाला समझते हैं |

इसके बाद चयन समिति इन 33 लोगो से 11 का चुनाव करेगी लोकपाल के पद के लिए | इन 11 लोकपालों के पास किसी भी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय पदाधिकारी, सांसद, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति,सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदि की जांच और गिरफ्तारी करवाने का अधिकार होगा | और ऐसा करने से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जायेगा ! लेकिन अगर ये लोकपाल खुद भ्रष्ट हो गए तो ? इसीलिए हमें अन्ना जी के जनलोकपाल का समर्थन नागरिकों द्वारा निकाले जाने के अधिकार (right to recall) के प्रावधानों के साथ करना चाहिए |

ये निकलने का अधिकार (Right to Recall) क्या है ?

हाँ, तो सोचिये की आपके पास एक फैक्ट्री है जिसमे 100 मजदूर काम करते हैं | मान लीजिये के सरकार ने ऐसा कानून बना दिया की आप किसी मजदूर को 5 या 10 साल तक निकल नहीं सकते | क्या लगता है वे मजदुर अनुशासन बनाये रखेंगे या ज्यादा से ज्यादा मनमानी करने लगेंगे ? स्पष्ट है की अनुशासनहीनता बढ़ेगी | निरंकुश नौकरी की सुरक्षा से कोई भी कार्यप्रणाली चौपट हो सकती है | इसी तरह, हम भारत के नागरिक 11 लोकपालों को परोक्ष रूप से नियुक्त कर रहे हैं और अगर हम उन्हें निष्काषित नहीं कर सकते, किस एक लोकपाल को भी, तो वे भी ज्यादातर उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीशों, ज्यादातर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मंत्रियों, आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) आदि की तरह भ्रष्ट हो सकते हैं | लेकिन निकालने के अधिकार के प्रावधानों से हम नागरिक एक या ज्यादा लोकपालों को निष्कासित कर पाएंगे |

अन्ना जी को गुमराह किया गया है की नवीनतम लोकपाल बिल में निकालने का अधिकार (Right to Recall) के प्रावधान हैं | इसलिए हम सबको अन्ना जी तक ये बात पहुचानी है की ऐसा नहीं है, और हमें उनसे अनुरोध करना चाहिए की वे लोकपाल को नागरिको द्वारा निकालने के अधिकार (Right to Recall - Lokpal) के प्रावधानों को जनलोकपाल के आखिरी मसौदे में जोड़ दें |

बल्कि निकालने के अधिकार के बिना लोकपालों का बनना हम नागरिकों पे भरी पड़ सकता है | कैसे ? बहुराष्ट्रीय कंपानियों और बड़े पूंजीपतियों को आसन रास्ता मिल जायेगा भारत पे राज करने का | वो कैसे ? उन्हें केवल 11 लोकपालों को रिश्वत देनी पड़ेगी, और वे सभी मंत्रियों, आईएएस अधिकारियों, न्यायाधीशों को नियंत्रित कर पाएंगे | अभी बहुराष्ट्रीय कंपानियों और बड़े पूंजीपतियों को पूरे भारत में लगभग 14000 आईएएस, आईपीएस, न्यायाधीश, विधायक, सांसद, मंत्रियों को रिश्वत देनी पड़ती है | अगर हम बिना निकालने के अधिकार (Right to Recall Lokpal) के लोकपालों को बना देते हैं, तो ये भारत को चांदी की थाली में रख के बहुराष्ट्रीय कंपानियों और बड़े पूंजीपतियों को दे देने के बराबर होगा ! जबकि अगर लोकपाल को निकलने के अधिकार देने वाले प्रावधानों के साथ यह पद बनता है तो सही में भ्रष्टाचार के खिलाफ कारगर कानून सिद्ध होगा |

2. निकालने के अधिकार (Right to Recall) के बारे में ज्यादा जानें

अमेरिका के पुलिसकर्मियों में भ्रष्टाचार कम क्यों है (नशीली दवाओं के कांडों को छोड़ के) ? एक और केवल एक कारण ये है अमेरिकी पुलिसकर्मियों में भ्रष्टाचार कम होने का की अमरीकी नागरिकों के पास वो प्रक्रिया है जिस से वे अपने अपने जिला पुलिस आयुक्त (District Police Commissioner) को निष्कासित कर सकते हैं | इसीलिए अमेरिका में पुलिस कमिश्नर बहुत कम रिश्वत लेता है और ये भी सुनिश्चित करता है की उसके कर्मचारी ज्यादा रिश्वत न लें | अगर किसी अमेरिका के पुलिस कमिश्नर को पता चले की उसके कनिष्ठ कर्मचारी रिश्वत लेता है, तो वो तुरंत स्टिंग ऑपरेशन करके सबूत इकट्ठे करता है और उस कर्मचारी को निष्कासित कर देता है | क्योंकि उसे डर है की अगर उसके नीचे काम करने वाले स्टाफ में अगर रिश्वतखोरी बढ़ जाएगी तो नागरिक उसे नौकरी से निकाल देंगे |

अमेरिकी पुलिस में नशीली दवाओं के मामलों में भ्रष्टाचार कम है क्योंकि वहां ज्यादातर लोगों को नशा करने से ज्यादा घृणा नहीं है | लेकिन क्योंकि भारत में नागरिकों के पास पुलिस मुखिया को निष्कासित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है, कमिश्नर जैसे पदों पर बैठे पुलिस अधिकारी ना केवल खुद रिश्वत लेते हैं, बल्कि अपने से नीचे काम करने वालों को ज्यादा से ज्यादा घूस कमाने के लिए राजी रहते हैं |

इसी तरह अमेरिका में अदालतों के फैसले 3 से 6 महीनों में आ जाते हैं ! ऐसा क्यों ? क्योंकि अमेरिका में नागरिकों के पास निष्कासित करने की लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएं है, जैसे की उच्च न्यायाधीश को निकालने का अधिकार (Right to Recall High Court judges), निचले न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक अभियोजन पक्ष अधिकारीयों (Public Prosecutors) , आदि को निकालने का अधिकार | इसी तरह शिक्षा में भी अमेरिका में भ्रष्टाचार कम है क्योंकि नागरिकों के पास जिला शिक्षा अधिकारी को निकालने का अधिकार (Right to Recall District Education Officer) है | और अमेरिका के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी भारत के सरकारी स्कूलों से बहुत अच्छा है |

इसी तरह अमेरिका में अदालतों के फैसले 3 से 6 महीनों में आ जाते हैं ! ऐसा क्यों ? क्योंकि अमेरिका में नागरिकों के पास निष्कासित करने की लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएं है, जैसे की उच्च न्यायाधीश को निकालने का अधिकार (Right to Recall High Court judges), निचले न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक अभियोजन पक्ष अधिकारीयों (Public Prosecutors) , आदि को निकालने का अधिकार | इसी तरह शिक्षा में भी अमेरिका में भ्रष्टाचार कम है क्योंकि नागरिकों के पास जिला शिक्षा अधिकारी को निकालने का अधिकार (Right to Recall District Education Officer) है | और अमेरिका के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी भारत के सरकारी स्कूलों से बहुत अच्छा है |

अब हम जनलोकपाल पे ध्यान केन्द्रित करते हैं | हमें भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जनलोकपाल की जरुरत है | लेकिन अगर लोकपाल को निकालने का अधिकार (Right to Recall Lokpal) इसमें नहीं है तो लोकपाल भी भ्रष्ट हो जायेगा | इसीलिए अन्ना जी के जनलोकपाल का समर्थन लोकपाल को निकालने का अधिकार (Right to Recall Lokpal) के प्रावधानों के साथ करें | अगर आप वैसे प्रावधानों के बारे में जानना चाहते हैं जिंनसे लोकपाल को निकालने का अधिकार (Right to Recall Lokpal) की प्रक्रिया नागरिकों को मिलेगी तो कृपया

http://rahulmehta.com/lokpal.pdf

कृपया जनलोकपाल का समर्थन भ्रष्ट लोकपाल को निकालने के अधिकार [Right to Recall (Corrupt) Lokpal ] के प्रावधानों के साथ ही करें!

The Glorious and Inglorious aspects of the Delhi Commonwealth Games 2010

The Delhi Commonwealth Games promised all glory for India and it did to some extent but no one can affirm that there was nothing to frown about. Indian architects and engineers did prove themselves on the international stage that they are capable to develop the sports infrastructure for any mega event. It will go a long way to support India’s claim for becoming the host for even greater sports event like Olympics or the Football World Cup. The subsequent stories of red tape and corruption only served to portray the ugly reality of the stink in Indian bureaucracy.

The Commonwealth Games was a very good opportunity to reaffirm India’s much eulogized hospitality along with showcasing its technical and administrative expertise for a gala sports event. We did hear reports in the media of how all the planned infrastructure development was coming up well and the preparation of our devoted athletes. It was expected that the Indian sportspersons would drive home the advantage of the event being in their home country. This turned out to be true as they were able to bag more medals than the earlier versions of this event. The athletes deserve special accolades for being able to excel despite having faced the red tape and nepotism of the rotten bureaucracy themselves.

The mass bungling of funds and the inability to complete some important infrastructure begs the question whether one should celebrate the event as India having arrived on the world sporting stage as an eminent member or shrink in shame with the country being exposed for the corruption and administrative inefficiency that mocks at us. The great support by the volunteers in the management of this event and the commendable performance of our athletes is something to take heart. It did manage to bring some glory for us in the face of a near debacle since a lot of athletes had withdrawn their names from this event.

The games were expected to cover us in glory altogether but that was not to be. The Commonwealth Games showed India in all its colors, good and bad. To end on a positive note, it was heartening to see a grand sports event being held in India and it did find appreciation from some who said that it might have raised the bar for the London Olympics due in 2012. The hospitable nature of Indians was again praised along with the enthusiasm of sport lovers.

How TV Hypnotises Us!

"The fact that TV is a source not actively or critically attended to was made dramatically evident in the late 1960s by an experiment that rocked the world of political and product advertising and forever changed the ways in which the television medium would be used. The results of the experiment still reverberate through the industry long after its somewhat primitive methods have been perfected.

"In November 1969, a researcher named Herbert Krugman, who later became manager of public-opinion research at General Electric headquarters in Connecticut, decided to try to discover what goes on physiologically in the brain of a person watching TV. He elicited the co-operation of a twenty-two-year-old secretary and taped a single electrode to the back of her head. The wire from this electrode connected to a Grass Model 7 Polygraph, which in turn interfaced with a Honeywell 7600 computer and a CAT 400B computer.

"Flicking on the TV, Krugman began monitoring the brain-waves of the subject What he found through repeated trials was that within about thirty seconds, the brain-waves switched from predominantly beta waves, indicating alert and conscious attention, to predominantly alpha waves, indicating an unfocused, receptive lack of attention: the state of aimless fantasy and daydreaming below the threshold of consciousness. When Krugman's subject turned to reading through a magazine, beta waves reappeared, indicating that conscious and alert attentiveness had replaced the daydreaming state.

"What surprised Krugman, who had set out to test some McLuhanesque hypotheses about the nature of TV-viewing, was how rapidly the alpha-state emerged. Further research revealed that the brain's left hemisphere, which processes information logically and analytically, tunes out while the person is watching TV. This tuning-out allows the right hemisphere of the brain, which processes information emotionally and noncritically, to function unimpeded. 'It appears,' wrote Krugman in a report of his findings, 'that the mode of response to television is more or less constant and very different from the response to print. That is, the basic electrical response of the brain is clearly to the medium and not to content difference.... [Television is] a communication medium that effortlessly transmits huge quantities of information not thought about at the time of exposure.'

"Soon, dozens of agencies were engaged in their own research into the television-brain phenomenon and its implications. The findings led to a complete overhaul in the theories, techniques, and practices that had structured the advertising industry and, to an extent, the entire television industry. The key phrase in Krugman's findings was that TV transmits 'information not thought about at the time of exposure.'" [p.p. 69-70]

"As Herbert Krugman noted in the research that transformed the industry, we do not consciously or rationally attend to the material resonating with our unconscious depths at the time of transmission. Later, however, when we encounter a store display, or a real-life situation like one in an ad, or a name on a ballot that conjures up our television experience of the candidate, a wealth of associations is triggered. Schwartz explains: 'The function of a display in the store is to recall the consumer's experience of the product in the commercial.... You don't ask for a product: The product asks for you! That is, a person's recall of a commercial is evoked by the product itself, visible on a shelf or island display, interacting with the stored data in his brain.' Just as in Julian Jaynes's ancient cultures, where the internally heard speech of the gods was prompted by props like the corpse of a chieftain or a statue, so, too, our internalized media echoes are triggered by products, props, or situations in the environment.

"As real-life experience is increasingly replaced by the mediated 'experience' of television-viewing, it becomes easy for politicians and market-researchers of all sorts to rely on a base of mediated mass experience that can be evoked by appropriate triggers. The TV 'world' becomes a self-fulfilling prophecy: the mass mind takes shape, its participants acting according to media-derived impulses and believing them to be their own personal volition arising out of their own desires and needs. In such a situation, whoever controls the screen controls the future, the past, and the present." [p. 82, Joyce Nelson, THE PERFICT MACHINE; New Society Pub., 1992, 800-253-3605; ISBN 0-86571-235-2 ]